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रूसी तेल खरीदने पर भारत सहित पांच देशों पर अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव

अमेरिकी सीनेट में पेश नए बिल में रूस से तेल खरीदने वाले भारत समेत पांच देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

eNewsbharat15 July 2026
रूसी तेल खरीदने पर भारत सहित पांच देशों पर अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव

अमेरिका का बड़ा कदम! रूसी तेल खरीदने पर भारत समेत पांच देशों पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव

क्या रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना अब भारत के लिए महंगा पड़ सकता है? अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी आर्थिक रणनीति को और सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में एक संशोधित बिल पेश किया गया है, जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि यह कानून बनता है, तो इसका असर भारत समेत कई देशों के व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ सकता है।

अमेरिका का यह कदम रूस की ऊर्जा आय से होने वाली कमाई को कम करने और यूक्रेन युद्ध के बीच उसकी आर्थिक क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

अमेरिकी सीनेट में पेश हुआ नया प्रतिबंध बिल

अमेरिकी सीनेट में रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़ा संशोधित विधेयक (Sanctions Bill) पेश किया गया है।

इस बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है, जिससे इसके पारित होने की संभावना पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है।

बिल का मुख्य उद्देश्य उन देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है जो रूस से तेल और गैस खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं।

किन देशों पर लग सकता है 100% टैरिफ?

प्रस्तावित बिल के अनुसार निम्न पांच देशों को संभावित रूप से 100% अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है—

  • भारत

  • चीन

  • हंगरी

  • स्लोवाकिया

  • अजरबैजान

यदि यह बिल कानून बन जाता है, तो इन देशों से अमेरिका को होने वाले कुछ आयात पर 100% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।

पहले 500% टैरिफ का था प्रस्ताव

दिलचस्प बात यह है कि इस विधेयक के शुरुआती मसौदे में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था।

हालांकि बाद में इसे संशोधित करते हुए 100% तक सीमित कर दिया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधन का उद्देश्य सहयोगी देशों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव से बचना और प्रस्ताव को व्यावहारिक बनाना हो सकता है।

रूस के खिलाफ और भी कड़े प्रतिबंधों की तैयारी

यह विधेयक केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है।

प्रस्ताव में रूस के—

  • सरकारी अधिकारियों,

  • केंद्रीय बैंक,

  • सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं,

  • शैडो टैंकर बेड़े (Shadow Tanker Fleet)

पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

अमेरिका का मानना है कि इन कदमों से रूस की ऊर्जा आय में कमी आएगी और उसकी युद्ध संबंधी आर्थिक क्षमता कमजोर होगी।

भारत रूस से कितना तेल खरीदता है?

भारत पिछले कुछ वर्षों में रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में शामिल हो गया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार—

  • जून 2026 में भारत ने रूस से 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन

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कच्चा तेल आयात किया।

  • यह भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 52.4 प्रतिशत था।

  • यानी जून महीने में भारत द्वारा आयात किए गए हर दो बैरल तेल में एक से अधिक बैरल रूस से आया।

  • रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

    जून में 39% बढ़ा रूस से तेल आयात

    रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 की तुलना में जून 2026 में भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात में करीब 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    रूस से मिलने वाला रियायती (Discounted) कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक माना जाता है।

    यही वजह है कि रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

    भारत पर क्या हो सकता है असर?

    यदि अमेरिकी सीनेट से यह विधेयक पारित होकर कानून का रूप लेता है, तो भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

    हालांकि किसी भी संभावित प्रभाव का आकलन इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम कानून में क्या प्रावधान शामिल किए जाते हैं और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होता है।

    ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय करेगा।

    वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा असर

    यदि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका वास्तव में अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा व्यापार की दिशा में नए बदलाव आ सकते हैं।


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