तमिलनाडु में TVK सरकार के 100 दिन पूरे, विजय ने गिनाईं उपलब्धियां

तमिलनाडु में TVK सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम विजय ने शराबबंदी, रोजगार, किसानों, निवेश और ग्रामीण विकास से जुड़ी उपलब्धियां गिनाईं।

enews bharat17 August 2026

तमिलनाडु में TVK सरकार के 100 दिन पूरे, विजय ने गिनाईं उपलब्धियां

तमिलनाडु में TVK सरकार के 100 दिन पूरे, सीएम विजय ने दिया कामकाज का हिसाब

तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम यानी TVK सरकार के सत्ता में आने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी सरकार के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इन 100 दिनों में पारदर्शी शासन, जनकल्याण, रोजगार, ग्रामीण विकास, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया है।

सीएम विजय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उनका फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने सरकार के 100 दिनों के दौरान लिए गए कई बड़े फैसलों और शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया।

शराब की 717 सरकारी दुकानें बंद करने का दावा

मुख्यमंत्री विजय के मुताबिक, सरकार ने शराब की बिक्री को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 717 सरकारी शराब की दुकानें बंद की हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला चरणबद्ध तरीके से शराब की खपत कम करने की नीति का हिस्सा है।

इसके साथ ही नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए 65 विशेष टास्क फोर्स गठित किए जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। सरकार का दावा है कि नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूत किया जाएगा, ताकि युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखा जा सके।

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

तमिलनाडु में निवेश बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि तमिलनाडु इन्वेस्टर्स समिट 2026 में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश के वादे मिले हैं।

सरकार का मानना है कि इन निवेश प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है।

गांवों के विकास के लिए 6 हजार करोड़ रुपये

ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर भी सरकार ने बड़ा प्लान पेश किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, टीएन-वेत्री योजना के तहत हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस राशि का इस्तेमाल गांवों में साफ-सफाई, पीने के पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों की आधारभूत व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

किसानों के लिए समर्थन मूल्य का ऐलान

मुख्यमंत्री विजय ने किसानों के लिए भी कई घोषणाओं का जिक्र किया। उनके मुताबिक, गन्ने के लिए 4,000 रुपये प्रति टन और धान के लिए 2,750 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा करीब 6,000 करोड़ रुपये के फसल कर्ज माफ किए जाने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में राहत मिलेगी।

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वेत्री बकरी पालन योजना शुरू करने की भी बात कही गई है। सरकार के मुताबिक, इस योजना के जरिए गांवों की महिलाओं को आय का नया साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।

12 लाख छात्रों और एक लाख युवाओं को ट्रेनिंग

रोजगार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने विजय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी जिक्र किया। इसके तहत करीब 12 लाख छात्रों और एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का कहना है कि युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी तकनीकी और व्यावहारिक कौशल दिया जाएगा, जिससे वे निजी क्षेत्र के साथ-साथ दूसरे रोजगार के अवसरों के लिए भी तैयार हो सकें।

इसके अलावा विजयम 150 योजना के तहत 150 दिनों के रोजगार की गारंटी देने की घोषणा का भी जिक्र किया गया है। सरकार इसे रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है।

शादी और महिला कल्याण के लिए योजनाएं

महिलाओं और पात्र परिवारों के लिए विवाह सहायता योजना का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पात्र लाभार्थियों को तीन ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी दी जाएगी।

इस योजना के लिए करीब 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। वहीं, सोने की सहायता योजना के लिए

560 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है।

सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के समय आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है।

आवास के लिए 3,500 करोड़ रुपये

आम लोगों के लिए आवास की सुविधा को लेकर भी सरकार ने योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विजय के अनुसार, वेत्री हाउसिंग स्कीम के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना बताया गया है। इसके साथ ही बिजली से जुड़ी राहत के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया।

छात्रों के लिए लैपटॉप और साइकिल योजना

शिक्षा क्षेत्र में भी कई योजनाओं का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वेत्री लैपटॉप योजना के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों को आधुनिक साइकिलें उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इन साइकिलों के साथ हेलमेट और पानी की बोतल देने का भी प्रावधान बताया गया है।

सरकार का कहना है कि इस तरह की योजनाओं से छात्रों को स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलेगी और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा।

नाश्ता योजना के विस्तार पर भी जोर

स्कूली बच्चों के लिए चल रही पेरुनथलाइवर कामराज नाश्ता योजना के विस्तार के लिए 710 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।

सरकार का दावा है कि बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने से उनकी उपस्थिति और पढ़ाई पर सकारात्मक असर पड़ेगा। खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ऐसी योजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

100 दिनों के कामकाज पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड

TVK सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री विजय ने इन योजनाओं को अपनी सरकार की शुरुआती दिशा और प्राथमिकताओं के तौर पर पेश किया है। सरकार की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट कार्ड में शराब की बिक्री पर नियंत्रण, नशे के खिलाफ कार्रवाई, निवेश, रोजगार, किसानों को राहत, ग्रामीण विकास, महिलाओं के लिए योजनाएं, आवास और शिक्षा को प्रमुख मुद्दों के तौर पर सामने रखा गया है।

अब सरकार के सामने इन घोषणाओं को जमीन पर लागू करने की बड़ी चुनौती होगी। जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि घोषित बजट और योजनाओं का वास्तविक लाभ कितने लोगों तक पहुंचता है और निवेश के वादों से कितने रोजगार पैदा होते हैं।

TVK सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने अपने कामकाज का जो हिसाब जनता के सामने रखा है, उससे साफ है कि सरकार आने वाले समय में कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार और विकास के मुद्दों को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाना चाहती है।

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