तमिलनाडु बजट 2026: महिलाओं, छात्रों और खेलों के लिए बड़े ऐलान
तमिलनाडु की TVK सरकार ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए महिलाओं, छात्रों, खेल, पर्यावरण, आवास और स्वास्थ्य सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण, पारदर्शिता और युवा विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। बजट में महिलाओं के लिए नई योजना, छात्रों को आधुनिक साइकिलें, हज सब्सिडी में बढ़ोतरी और ग्रामीण आवास जैसी कई अहम घोषणाएं शामिल हैं।
महिलाओं के लिए 'सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना'
सरकार ने महिलाओं के लिए 'सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना' के तहत 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है।
Gen-Z छात्रों को मिलेंगी आधुनिक साइकिलें
सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हेलमेट और पानी की बोतल के साथ आधुनिक साइकिलें वितरित की जाएंगी। इस योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
NEET का विरोध, पुरानी प्रवेश व्यवस्था की मांग
वित्त मंत्री ने दोहराया कि TVK सरकार NEET परीक्षा का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश की पुरानी व्यवस्था को दोबारा लागू करने की अपील की।
टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी टेंडरों में होने वाले कथित 'कट' (रिश्वत) की व्यवस्था पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही टेंडर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले
राज्य में युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 42 करोड़ रुपये की लागत से तमिलनाडु ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
हज सब्सिडी में बढ़ोतरी
पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई है।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए बड़ा बजट
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के लिए 1,762 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है।
कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए बढ़ी सहायता
चुनावी वादे को पूरा करते हुए सरकार ने कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए मिलने वाली सहायता राशि
