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रिद्धि सिद्धि आशियाना कॉलोनी में 60 फुट सड़क से कब्जे हटाने मांग

श्रीगंगानगर की रिद्धि सिद्धि आशियाना कॉलोनी में मास्टर प्लान की 60 फुट सड़क पर कब्जे हटाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने यूआईटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

साहब राम11 March 2026
रिद्धि सिद्धि आशियाना कॉलोनी में 60 फुट सड़क से कब्जे हटाने मांग

रिद्धि सिद्धि आशियाना कॉलोनी में 60 फुट की सड़कों पर कब्जे हटाने की मांग

श्रीगंगानगर के गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल मार्ग (वेदप्रकाश जोशी मार्ग) स्थित रिद्धि सिद्धि आशियाना कॉलोनी में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 60 फुट चौड़ी सड़कों पर किए गए कब्जों को हटाने की मांग को लेकर मास्टर प्लान संघर्ष समिति ने नगर विकास न्यास (यूआईटी) कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।

इस दौरान समिति के सदस्यों ने कॉलोनाइजर और यूआईटी अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपा

समिति सदस्य रामफल विश्नोई ने बताया कि वेदप्रकाश जोशी मार्ग पर राधा कृष्ण मंदिर से पूर्व-पश्चिम दिशा में रिद्धि सिद्धि आशियाना कॉलोनी के चक 4-ई छोटी के मुरब्बा नंबर 38, 37 और 36 होते हुए कर्नल चीमा मार्ग तक मास्टर प्लान के तहत 60 फुट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। इसी प्रकार उत्तर-दक्षिण दिशा में मुरब्बा नंबर 38 और 37 के बीच भी मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित है।

समिति का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने चक 4-ई छोटी के मुरब्बा नंबर 38, 37 और 36 में पार्क बनाकर मास्टर प्लान सड़क को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। वहीं उत्तर-दक्षिण दिशा की सड़क पर अभी तक लाल निशान भी नहीं लगाए गए हैं।

इसके अलावा कॉलोनी के मुख्य द्वार पर गेट लगाकर आम रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है।

रामफल विश्नोई ने चेतावनी दी कि दोनों मार्ग मास्टर प्लान के अनुसार 60 फुट चौड़ी सड़कें हैं। यदि जल्द ही सही तरीके से निशानदेही कर कब्जे नहीं हटाए गए तो भविष्य में सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बड़ी बाधाएं आएंगी।

इस मौके पर पूर्व पार्षद सुशील कुमार पप्पू, शेरसिंह लावा, जयपाल शर्मा, पूर्णचंद शर्मा, नरेश शर्मा, चुन्नीलाल, बग्गा सिंह, राकेश जोशी, विजयकृष्ण कौशिक, आशीष सिंह, दयाराम, सतीश गोयल और संजीव ठाकुर सहित समिति के कई सदस्य मौजूद रहे।

समिति ने चेतावनी दी कि यदि यूआईटी द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर समिति का समर्थन करते हुए कहा कि

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मास्टर प्लान की सड़कें जनता की संपत्ति हैं और इन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता।


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