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राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में 221 महिलाओं के लिए प्रधान पद आरक्षित

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 से पहले 457 प्रधान पदों का आरक्षण तय हुआ, जिसमें 221 पद महिलाओं और 79 SC, 93 ST, 56 OBC के लिए आरक्षित हैं।

enews bharat24 September 2026
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में 221 महिलाओं के लिए प्रधान पद आरक्षित

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 से पहले प्रधान आरक्षण तय

राजस्थान में आगामी पंचायतीराज चुनाव 2026 को लेकर पंचायत समिति प्रधान पदों की आरक्षण तस्वीर अब साफ हो गई है। 23 सितंबर को प्रदेश की 457 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की गई। इस लॉटरी के बाद राज्य में 221 पंचायत समितियों में महिला प्रधान बनने का रास्ता तय हुआ है।

इस आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के लिए 79 प्रधान पद, अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के लिए 93 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 56 प्रधान पद आरक्षित किए गए हैं। बाकी प्रधान पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। प्रत्येक संबंधित श्रेणी में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

221 पंचायत समितियों में महिला प्रधान

इस बार Rajasthan Panchayat Election 2026 में महिलाओं की भागीदारी पंचायत समिति स्तर पर खास तौर पर दिखाई देगी। कुल 457 प्रधान पदों में से 221 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

इसका मतलब है कि आरक्षण वाली पंचायत समितियों में अब महिला उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने की तस्वीर पहले से स्पष्ट हो गई है। महिला आरक्षण अलग-अलग श्रेणियों यानी सामान्य, SC, ST और OBC के भीतर लागू किया गया है।

जयपुर में 22 में से 11 प्रधान पद महिलाओं के लिए

जयपुर जिले में कुल 22 पंचायत समितियां हैं। इनमें 11 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

आरक्षण लॉटरी के अनुसार रामपुरा डाबड़ी और कोटखावदा SC महिला, अमरसर ST महिला तथा जोबनेर और मौजमाबाद OBC महिला श्रेणी में रखे गए हैं। इसके अलावा दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर, झोटवाड़ा और गोविंदगढ़ को अनारक्षित महिला श्रेणी में रखा गया है।

वहीं तूंगा और आंधी SC, चौमूं और किशनगढ़-रेनवाल ST तथा माधोराजपुरा और सांगानेर OBC श्रेणी में रखे गए हैं। शाहपुरा, बस्सी, जमवारामगढ़, फागी और सांभरलेक अनारक्षित श्रेणी में हैं।

जोधपुर में भी 11 महिला प्रधान

जोधपुर में भी महिलाओं के लिए 11 प्रधान पद आरक्षित किए गए हैं। जिले की अलग-अलग पंचायत समितियों में SC, ST, OBC और अनारक्षित महिला श्रेणियों के तहत आरक्षण तय किया गया है।

जोधपुर में कापरड़ा और आसोप SC महिला, हतूंडी और आगोलाई OBC महिला तथा उम्मेदनगर, ओसियां, केरू, पीपाड़ सिटी, धवा, लूणी और सेखला अनारक्षित महिला श्रेणी में रखे गए हैं।

चार जिलों में प्रधान पद ST वर्ग के लिए

आरक्षण की तस्वीर में सबसे अलग स्थिति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और प्रतापगढ़ जिलों की है। इन चार जिलों में प्रधान पद ST यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।

वहीं उदयपुर में प्रधान पदों के आरक्षण में OBC श्रेणी के लिए कोई प्रधान पद नहीं रखा गया है।

SC, ST और OBC के लिए कितने प्रधान पद

राज्य स्तर पर 457 पंचायत समिति प्रधान पदों में आरक्षण का आंकड़ा इस प्रकार है:

  • SC: 79 प्रधान पद

  • ST: 93 प्रधान पद

  • OBC: 56 प्रधान पद

  • अनारक्षित: शेष प्रधान पद

  • महिलाएं: 221 प्रधान पद

हर श्रेणी में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों का आरक्षण भी तय

प्रधान पदों के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों का आरक्षण भी तय किया गया है।

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राज्य में 1,403 जिला परिषद सदस्य पदों और 8,245 पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई है।

इस प्रक्रिया के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां अगले चरण में पहुंच गई हैं। पंचायत समिति प्रधान पद के साथ-साथ सदस्य पदों के लिए भी संबंधित क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवार अपनी रणनीति बनाने में जुटेंगे।

आरक्षण तय होने के बाद गांवों में बढ़ेगी चुनावी हलचल

प्रधान पदों के आरक्षण की तस्वीर सामने आने के बाद अब संभावित उम्मीदवारों की नजरें अपने-अपने पंचायत समिति क्षेत्र पर टिक गई हैं। जिस पंचायत समिति का पद जिस वर्ग या महिला श्रेणी के लिए आरक्षित हुआ है, उसी के अनुसार अब चुनावी समीकरण बनेंगे।

कई क्षेत्रों में पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। वहीं आरक्षित महिला सीटों पर परिवारों और स्थानीय राजनीतिक समूहों की ओर से नए नाम सामने आने की संभावना है।

Rajasthan Panchayat Election 2026 के लिहाज से यह आरक्षण प्रक्रिया इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पंचायत समिति प्रधान पद के लिए उम्मीदवारों की संभावित तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। हालांकि अंतिम चुनावी प्रक्रिया में नामांकन और अन्य औपचारिक चरण भी पूरे होने बाकी हैं।

अब सरपंच और वार्ड पंच आरक्षण पर नजर

प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में आगे की चुनावी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी चुनावी तैयारियों का अगला हिस्सा है।

आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ राजस्थान के गांवों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है। संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क और राजनीतिक समीकरणों को लेकर सक्रिय होंगे। आने वाले दिनों में नामांकन और चुनाव कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद Rajasthan Panchayat Election 2026 की तस्वीर और स्पष्ट होगी।


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