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राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी सर्वे, बढ़ा चुनाव का इंतजार

राजस्थान में OBC आयोग 10 से 23 जुलाई तक घर-घर सर्वे करेगा। रिपोर्ट के बाद ही पंचायत और निकाय चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे चुनावों में देरी तय मानी जा रही है।

eNews Bharat9 July 2026
राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी सर्वे, बढ़ा चुनाव का इंतजार

पहले सर्वे, फिर चुनाव! OBC आयोग की प्रक्रिया से बढ़ा राजस्थान पंचायत चुनावों का इंतजार

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों का इंतजार अब और लंबा हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग जहां OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, वहीं राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग ने 10 जुलाई से 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में घर-घर ऑनलाइन सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा।

10 से 23 जुलाई तक चलेगा घर-घर ऑनलाइन सर्वे

राजस्थान OBC आयोग पंचायतों और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाने के लिए प्रदेशभर में ऑनलाइन सर्वे करेगा। सर्वे टीम हर घर जाकर जानकारी एकत्र करेगी और यह अभियान 23 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण कर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।

रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ेगी चुनाव प्रक्रिया

राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट कर चुका है कि OBC आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। ऐसे में यदि रिपोर्ट जुलाई के अंत तक आती है तो पंचायत और निकाय चुनाव अक्टूबर तक पहुंच सकते हैं।

सर्वे में लगे कर्मचारियों के तबादले रोकने की सिफारिश

राज्य सरकार ने 19 जून से 10 जुलाई तक तबादलों पर लगी रोक में छूट दी है और कई विभागों में तबादले जारी हैं। इसी बीच OBC आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सर्वे में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वे पूरा होने तक कार्यमुक्त न किया जाए।

आयोग का कहना है कि यदि नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति और प्रगणकों का तबादला कर दिया गया तो सर्वे प्रभावित होगा और रिपोर्ट समय पर तैयार करना मुश्किल हो जाएगा।

आयोग के सचिव ने क्या कहा?

OBC आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने 8 जुलाई को जारी पत्र में बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज्य में OBC वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को लेकर आयोग अपनी सिफारिश देगा।

पत्र के अनुसार, 7 जुलाई को नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि 8 और 9 जुलाई को संदर्भ व्यक्तियों और प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन सर्वे शुरू होगा।

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तबादलों पर भी पड़ सकता है असर

आयोग ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएं कि सर्वे कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वे पूरा होने तक स्थानांतरण के बावजूद कार्यमुक्त न किया जाए। इससे न केवल सर्वे समय पर पूरा होगा बल्कि पंचायत और निकाय चुनावों के लिए OBC आरक्षण संबंधी रिपोर्ट भी निर्धारित समय में तैयार की जा सकेगी।

चुनावों में देरी लगभग तय

मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि पहले OBC सर्वे पूरा होगा, फिर आयोग रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। ऐसे में राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनावों में देरी लगभग तय मानी जा रही है।


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