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UN ने पाकिस्तान से निष्पक्ष जांच की मांग की

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसा और प्रदर्शनों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। यूएन ने निष्पक्ष जांच, इंटरनेट बहाली और राजनीतिक बातचीत की मांग की।

enews bharat18 July 2026
UN ने पाकिस्तान से निष्पक्ष जांच की मांग की

PoK में भारी हिंसा पर भड़का संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान सरकार को दी चेतावनी, कहा- हालात अच्छे नहीं

इस्लामाबाद: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी PoK में जारी हिंसा और लगातार बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जताई है। क्षेत्र में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाबलों के जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार से स्थिति को गंभीरता से संभालने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने PoK में हुई मौतों की तत्काल और स्वतंत्र जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जून से जारी हिंसा और अशांति में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। वोल्कर टर्क ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

JAAC पर प्रतिबंध को लेकर भी UN चिंतित

विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC पर पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। संगठन पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, संगठन से जुड़े कई नेताओं की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने JAAC पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर चिंता जताई है। एजेंसी का कहना है कि किसी नागरिक समाज संगठन को आपराधिक घोषित करना और लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने पर रोक लगाना गंभीर सवाल खड़े करता है। संयुक्त राष्ट्र ने अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संगठन बनाने के अधिकारों की रक्षा की अपील की है।

इंटरनेट बंद करने पर भी उठे सवाल

PoK में जारी तनाव के बीच इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाए जाने को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों से पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बहाल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से लोगों की सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

संयुक्त राष्ट्र ने हिरासत में लिए गए JAAC नेताओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें अपने परिवारों से संपर्क करने की सुविधा देने की भी मांग की है। इसके साथ ही पाकिस्तान और PoK के अधिकारियों से स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान राजनीतिक बातचीत के जरिए करने की अपील की गई है।

आर्थिक बदहाली और महंगाई को लेकर विरोध

PoK में जारी विरोध प्रदर्शनों के पीछे आर्थिक बदहाली, महंगाई और विधानसभा सीटों के आरक्षण से जुड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं। JAAC ने

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पाकिस्तान सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांग पत्र रखा है। इसमें शासन व्यवस्था में सुधार, कीमतों में कमी और स्थानीय लोगों से जुड़े कई अन्य मुद्दे शामिल हैं।

इन मांगों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे बड़े आंदोलन में बदल गया। इसके बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी और कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आईं।

चुनाव से पहले बढ़ा पाकिस्तान सरकार पर दबाव

PoK में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में क्षेत्र में जारी हिंसा और तनाव ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के बाद अब PoK की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी भी बढ़ सकती है।

प्रदर्शन, इंटरनेट बंदी, गिरफ्तारियां और JAAC पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे अब मानवाधिकारों के नजरिए से भी चर्चा में हैं। संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। फिलहाल PoK में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और क्षेत्र की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है।


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