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प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अतिरिक्त प्रभार आदेश पर उठे सवाल

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के आदेश पर प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठे हैं।

Enews Bharat4 June 2026
प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अतिरिक्त प्रभार आदेश पर उठे सवाल

प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अतिरिक्त प्रभार पर उठे सवाल?

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक ढांचे में अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (PCB) में संयुक्त सचिव के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार खान विभाग के उप सचिव राकेश कुमार (RAS) को दिए जाने के आदेश ने कई प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं।

25 मई 2026 को जारी आदेश में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने राकेश कुमार को उनके मूल पद के साथ-साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त सचिव पद का समस्त कार्यभार सौंप दिया। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहने की बात कही गई है।

प्रक्रिया पर उठे सवाल

प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि किसी भी RAS अधिकारी को दूसरे विभाग का अतिरिक्त प्रभार देने की सामान्य प्रक्रिया कार्मिक विभाग (DoP) के माध्यम से संचालित होती है। संबंधित प्रस्ताव विभागीय स्तर से मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंचता है और अनुमोदन के बाद कार्मिक विभाग आदेश जारी करता है।

ऐसे में प्रश्न यह उठ रहा है कि जब अतिरिक्त प्रभार देने का अधिकार निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्मिक विभाग के पास है, तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल में संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार सीधे खान विभाग स्तर से कैसे सौंप दिया गया?

आदेश ने बढ़ाई प्रशासनिक बहस

सूत्रों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडल में संयुक्त सचिव का पद लंबे समय से रिक्त चल रहा है। इस रिक्ति को भरने के लिए खान विभाग के उप सचिव को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि आदेश में इसे अस्थायी व्यवस्था बताया गया है, लेकिन प्रशासनिक नियमों और अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस तेज हो गई है।

अब कई सवाल प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं

  • क्या अतिरिक्त प्रभार देने से पहले कार्मिक विभाग की स्वीकृति ली गई?

  • क्या इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर कोई अनुमोदन हुआ?

  • यदि प्रक्रिया पूरी हुई तो आदेश कार्मिक विभाग के बजाय खान विभाग से क्यों जारी हुआ?

  • क्या यह निर्णय प्रशासनिक परंपराओं और नियमों के अनुरूप है?

फिलहाल इस मामले में सरकार या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। आदेश की वैधानिकता और प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या विभागीय स्तर पर जारी यह आदेश नियमों के अनुरूप है या फिर स्थापित प्रक्रिया से अलग कदम उठाया गया है।

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सवालों के घेरे में आदेश

  • 25 मई 2026 को जारी हुआ आदेश।

  • राकेश कुमार (RAS) को PCB में संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार।

  • आदेश जारी किया ACS, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने।

  • प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर उठ रहे हैं सवाल।

  • सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं।


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