राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ बूंदी ने नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपकर बजट घोषणा 2026 के तहत अनुभव में दो वर्ष की छूट संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है।
संघ के जिलाध्यक्ष मनोज खटीक ने कोटा स्थित मंत्री आवास पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात कर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के 23,749 संविदाकर्मी पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तथा विभिन्न स्तरों पर धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
मनोज खटीक ने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक पिछले 18 वर्षों से संविदा आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। इन कार्मिकों को संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में समायोजित किया गया है। संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार आईएएस पैटर्न पर इन संविदा कर्मचारियों का आवश्यक अनुभव पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2026 में अनुभव संबंधी शर्तों में दो वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में विभागीय आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आदेश जारी नहीं होने के कारण पद सृजन और नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
संघ ने मंत्री मदन दिलावर का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करते हुए मांग की कि बजट घोषणा के अनुरूप जल्द से जल्द आदेश जारी कर नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे संविदाकर्मियों को स्थायी राहत मिल सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर हजारों पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों की लंबे समय से लंबित मांग का समाधान करेगी।
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