मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लैब कर्मचारियों ने उठाई मांग
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में कार्यरत संविदा लैब टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायकों की पूर्ववत वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग को लेकर प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश महामंत्री अनीस अहमद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में कार्यरत संविदा लैब टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायकों ने प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौर के नाम पूर्व विधायक अशोक डोगरा की अनुपस्थिति में उनके निजी सहायक को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रदेश महामंत्री अनीस अहमद ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना वर्ष 2026-27 की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, लेकिन इसमें संविदा लैब टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायकों के पदों को शामिल नहीं किया गया। इससे योजना में कार्यरत अनेक संविदा कर्मचारी बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच गए हैं तथा उनके समक्ष आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य किया था तथा अपनी जान की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव से मांग की कि पूर्व की भांति संविदा लैब टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायकों के पदों को वित्तीय स्वीकृति में शामिल किया जाए, ताकि प्रभावित कर्मचारियों को राहत मिल सके और उनकी सेवाएं निरंतर जारी रह सकें।
ज्ञापन सौंपने के दौरान हरीश जांगिड़, शेखर भाटी सहित कई संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। यह जानकारी कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के जिला प्रवक्ता अमित गौतम ने दी।
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