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पीएम मोदी वीडियो विवाद पर मेटा को संसद का अल्टीमेटम, बढ़ा दबाव

फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटने के बाद संसद की समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन में बिना शर्त माफी मांगने को कहा।

enews bharat5 August 2026
पीएम मोदी वीडियो विवाद पर मेटा को संसद का अल्टीमेटम, बढ़ा दबाव

पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा पर बढ़ा दबाव, संसद ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो हटाए जाने का मामला अब राजनीतिक और कानूनी रूप से गंभीर होता जा रहा है। संसद की एक समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में माफी नहीं मांगी गई, तो भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ विशेष छूट की समीक्षा की जा सकती है।

क्या है पूरा मामला?

23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पेपर लीक के मुद्दे पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में उन्होंने पेपर लीक को देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

हालांकि, यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया। बाद में मेटा ने वीडियो को दोबारा बहाल कर दिया, लेकिन तब तक यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका था।

संसदीय समिति ने दिया 3 दिन का समय

वीडियो हटाए जाने के बाद संसद की संबंधित समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया। समिति ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है।

समिति का कहना है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर माफी नहीं मांगी जाती, तो भारत में मेटा को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मिलने वाली कुछ कानूनी सुरक्षा और विशेष छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।

आईटी मंत्रालय और मेटा के बीच चल रही अहम बैठक

इस विवाद के बीच केंद्रीय आईटी मंत्रालय और मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच दिल्ली में दो दिन की महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। इस बैठक में मेटा की ग्लोबल टीम को भी बुलाया गया है।

बैठक में वीडियो हटाने की वजह, कंटेंट मॉडरेशन की प्रक्रिया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की जा रही है। सरकार इस मामले में मेटा से विस्तृत जवाब मांग रही है।

वीडियो हटने के बाद क्यों बढ़ा विवाद?

प्रधानमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए गए वीडियो का हटाया जाना कई राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी और सार्वजनिक महत्व के कंटेंट को किस आधार पर हटाते हैं और उनकी जवाबदेही क्या है।

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क्या हो सकती है आगे की कार्रवाई?

यदि मेटा निर्धारित समय में संसदीय समिति के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानूनी और नियामकीय स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला संबंधित सरकारी एजेंसियों और संसदीय प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा।

फिलहाल पूरे मामले पर देशभर की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में मेटा की प्रतिक्रिया और सरकार के अगले कदम इस विवाद की दिशा तय करेंगे।


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