सवाई माधोपुर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक लंबित बैंक ऋण एवं वित्तीय विवादों को आपसी सहमति से निस्तारित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा प्रभावी मंच है, जहां पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय प्राप्त होता है।
उन्होंने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने संस्थानों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर लोक अदालत में प्रस्तुत करें तथा पक्षकारों से समझाइश कर अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही ऋणधारकों को राहत देने हेतु समझौता प्रस्ताव तैयार करने और राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में एलडीएम प्रदीप कुमार सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक सहित कई वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सभी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहयोग देने और अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण का आश्वासन दिया।
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