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भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, अमेरिकी सीनेट में बिल पास

अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ वाले बिल को 86-11 वोट से पास किया। भारत भी इसके दायरे में है।

enews bharat8 August 2026
भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, अमेरिकी सीनेट में बिल पास

भारत पर 100% टैरिफ की तलवार! अमेरिकी सीनेट में बिल पास

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले बिल को 86-11 के भारी बहुमत से पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के दायरे में भारत के साथ चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी शामिल हैं। हालांकि, फिलहाल भारत पर यह टैरिफ लागू नहीं हुआ है, क्योंकि बिल को अभी अमेरिकी संसद की आगे की प्रक्रिया से गुजरना बाकी है।

भारत समेत 5 देशों पर 100% तक टैरिफ का प्रस्ताव

सीनेट से पास हुए बिल में रूस से तेल और अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिका का कहना है कि इस कदम का मकसद रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध क्षमता पर दबाव बनाया जा सके।

भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा है। ऐसे में इस प्रस्ताव में भारत का नाम शामिल होना दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

86 सांसदों ने किया समर्थन

इस बिल को अमेरिकी सीनेट में 86 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि 11 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। खास बात यह है कि प्रस्ताव को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों पार्टियों के सांसदों का समर्थन मिला है।

शुरुआती प्रस्ताव में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। हालांकि, बाद में इसमें बदलाव किया गया और अधिकतम टैरिफ की सीमा 100 प्रतिशत तक कर दी गई।

अभी भारत पर टैरिफ लागू नहीं हुआ

इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सीनेट से बिल पास होने का मतलब यह नहीं है कि भारत पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लग गया है।

सीनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब बिल अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। अगर प्रतिनिधि सभा भी इसे मंजूरी देती है, तो इसके बाद बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून का रूप लेगा और इसके प्रावधान लागू हो सकेंगे।

भारत-अमेरिका व्यापार पर पड़ सकता है असर

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अगर यह बिल कानून बनता है और भारत पर प्रस्तावित टैरिफ लागू होता है, तो इसका असर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है। खास तौर पर रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के बीच पहले से मौजूद मतभेद और गहरे हो सकते हैं।

भारत की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद उसके राष्ट्रीय हित और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप है। भारत के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल सबकी नजर अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर रहेगी। अगर वहां भी बिल पास होता है, तो राष्ट्रपति ट्रम्प की मंजूरी के बाद ही इसके लागू होने का रास्ता साफ होगा।

यानी अभी भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन अमेरिकी सीनेट में बिल पास होने के बाद भारत के लिए एक नई व्यापारिक चुनौती जरूर खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में अमेरिकी संसद और राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले से साफ होगा कि यह प्रस्ताव वास्तव में कानून बनता है या नहीं।


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