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डोटासरा बोले, अब भूलो और माफ करो की नीति नहीं चलेगी

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारियों की सूची बनाने और कथित गलत कामों में साथ देने वालों की जवाबदेही तय करने की बात कही।

enewsbharat12 October 2026
डोटासरा बोले, अब भूलो और माफ करो की नीति नहीं चलेगी

डोटासरा की चेतावनी, बोले- अब एक-एक का हिसाब होगा

राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार और कथित तौर पर उसके गलत कामों में साथ देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अब ‘भूलो और माफ करो’ की नीति नहीं अपनाएगी।

डोटासरा ने कहा कि सरकार के कथित गलत कामों में साथ देने वालों के नाम नोट किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है और समय आने पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।

राहुल गांधी के पास भी सूची होने का दावा

डोटासरा ने दावा किया कि दिल्ली में राहुल गांधी ऐसे अधिकारियों के नाम दर्ज कर रहे हैं, जिन्होंने उनके आरोपों के मुताबिक भाजपा सरकार के गलत कामों में साथ दिया। वहीं, राजस्थान में भी कांग्रेस स्तर पर सूची तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जो लोग जनता के साथ अन्याय करने या लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने में शामिल रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की ओर से लगाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तथ्यों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।

पंचायत चुनावों को लेकर भी किया दावा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में भाजपा को जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों और प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी अपनी बात रखी।

डोटासरा ने भाजपा सरकार के ग्रामीण विकास से जुड़े संकल्पों पर सवाल उठाते हुए पंचायत चुनावों में देरी और कथित तौर पर करीब 1,900 करोड़ रुपये की राशि लैप्स होने का मुद्दा भी उठाया। ये आंकड़े और आरोप उनके बयान के संदर्भ में हैं; इनकी पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी रिकॉर्ड देखना जरूरी है।

अधिकारियों की जवाबदेही पर बढ़ी राजनीतिक बहस

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डोटासरा के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में अधिकारियों की भूमिका और सरकारी फैसलों को लेकर बहस तेज हो सकती है। कांग्रेस का कहना है कि कथित गलत कामों में शामिल लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं, इन आरोपों की पुष्टि संबंधित तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर ही की जा सकती है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस की ओर से तैयार की जा रही सूची को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और पंचायत चुनावों से पहले यह मुद्दा राजनीतिक बहस में कितनी अहमियत हासिल करता है।


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