15% महिलाएं योजना से बाहर क्यों हो सकती हैं?
दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026' को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में शामिल इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार, इस योजना के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का मानना है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ उन्हें बचत के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। शुरुआती चरण में इस योजना को तीन साल के लिए मंजूरी दी गई है। इसके बाद इसकी समीक्षा कर आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें तय की गई हैं।
महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार की सालाना घरेलू बिजली खपत 2,400 यूनिट से कम होनी चाहिए।
इन शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
आखिर क्यों 15% महिलाएं योजना से बाहर रहेंगी?
सरकार ने योजना में कुछ विशेष नियम भी जोड़े हैं, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।
सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन परिवारों में तीन से अधिक जीवित बच्चे हैं, उन परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी अनुमान के अनुसार, इसी नियम के कारण दिल्ली के सबसे कम आय वाले परिवारों की लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं योजना से बाहर हो सकती हैं।
इसके अलावा जिन परिवारों की बिजली खपत तय सीमा से अधिक है, वे भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
किन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
दिल्ली सरकार ने अपात्र लोगों की एक स्पष्ट सूची भी जारी की है।
जिन परिवारों का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है।
जो परिवार GST रिटर्न दाखिल करते हैं।
जिन परिवारों का कोई सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू या किसी सरकारी संस्था में कार्यरत है।
जिन परिवारों के पुरुष सदस्य पहले से किसी सरकारी योजना या पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन यानी कार है।
जिन महिलाओं के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है।
ऐसे परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कैसे मिलेगा 2,500 रुपये का भुगतान?
सरकार ने भुगतान के लिए दो विकल्प दिए हैं।
पहला विकल्प
इस विकल्प में
