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चौथ माता मंदिर मार्ग अतिक्रमण

चौथ माता मंदिर मार्ग पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाते हुए 15 से अधिक अवैध दुकानें हटाईं, शेष दुकानदारों को दो दिन का समय दिया

बृजेश त्रिवेदी20 February 2026
चौथ माता मंदिर मार्ग अतिक्रमण

चौथ माता मंदिर मार्ग में अतिक्रमण पर वन विभाग की बड़ी कार्यवाही

चौथ का बरवाड़ा कस्बे में बुधवार को वन विभाग ने चौथ माता मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र सीमा में अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की।

वन भूमि पर अवैध दुकानों को हटाया गया

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चौथ माता मंदिर मार्ग पर बड़ी संख्या में पूजा-प्रसाद और अन्य अस्थायी दुकानें वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रही थीं। विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से दुकानदारों को नोटिस जारी कर समझाइश दी जा रही थी, लेकिन दुकानें नहीं हटाए जाने पर विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी।

करीब 15 से अधिक दुकानों पर चली कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने लगभग 15 से अधिक दुकानों को हटाया। वहीं जिन दुकानों में अधिक सामान था, उन्हें दो दिन का समय देकर स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद शेष दुकानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विरोध करने वालों पर दर्ज होगा मामला

कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया। इस पर वन विभाग ने चेतावनी दी कि राजकार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की अधिकारी मनीषा ने बताया कि यह कार्रवाई वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

दुकानदारों में नाराजगी, रोजगार पर असर

वन विभाग की कार्रवाई के बाद स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि अचानक हुई कार्रवाई से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है और उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि वे इन दुकानों से ही अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, लेकिन अब दुकानें हटने से उनकी आजीविका प्रभावित हो गई है।

प्रशासन का उद्देश्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करना

वन विभाग का कहना है कि चौथ माता मंदिर मार्ग धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है, इसलिए यहां अतिक्रमण हटाना आवश्यक था। विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी वन भूमि पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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