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अभिजीत दीपके का 92 करोड़ खर्च पर सवाल, स्कूलों पर बहस

CJP ने केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर 92 करोड़ खर्च का दावा किया। अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और खर्च की प्राथमिकता पर सवाल उठाए।

enews bharat24 August 2026
अभिजीत दीपके का 92 करोड़ खर्च पर सवाल, स्कूलों पर बहस

अभिजीत दीपके ने 92 करोड़ के खर्च पर उठाया सवाल! मंत्रियों के बंगलों पर पैसा, लेकिन स्कूलों में पानी क्यों?

नई दिल्ली: सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर चल रहे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच CJP ने केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के रखरखाव पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाया है। CJP का दावा है कि साल 2025-26 में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के रखरखाव पर करीब 92 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब देश के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को पीने के पानी, बिजली और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकारी बंगलों की मरम्मत और रखरखाव पर इतनी बड़ी राशि क्यों खर्च की जा रही है।

12 साल में 547.68 करोड़ खर्च होने का दावा

CJP की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 12 साल में केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के रखरखाव पर कुल 547.68 करोड़ रुपये खर्च हुए। पार्टी का दावा है कि ये आंकड़े RTI से मिली जानकारी पर आधारित हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2019 के बीच करीब 133.9 करोड़ रुपये, 2019 से 2024 के बीच करीब 250 करोड़ रुपये, जबकि 2024 से 2026 के बीच करीब 174.5 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा किया गया है।

92 करोड़ से 10 आधुनिक स्कूल बनाने का दावा

CJP ने इन आंकड़ों को अपने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान से जोड़ते हुए कहा कि 92 करोड़ रुपये से करीब 10 आधुनिक सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं। पार्टी का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के कई स्कूलों में आज भी बिजली, पीने का पानी, शौचालय, मिड-डे मील और बच्चों के आने-जाने जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर समस्याएं हैं। CJP ने 15 अगस्त से यह अभियान शुरू किया है और इसके तहत ग्रामीण सरकारी स्कूलों की सुविधाओं की स्थिति को मुद्दा बनाया जा रहा है।

PM CARES Fund पर भी अभिजीत दीपके ने उठाया सवाल

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके इससे पहले PM CARES Fund को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों की खराब सुविधाओं का हवाला देते हुए पूछा था कि इस फंड का इस्तेमाल बच्चों के लिए बेहतर स्कूल तैयार करने में क्यों नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक, दीपके ने बताया था कि 2024-25 में PM CARES Fund का कोष करीब 8,452 करोड़ रुपये था। उनके मुताबिक, अगर एक आधुनिक स्कूल बनाने में करीब 8 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, तो इस राशि से बड़ी संख्या में मॉडल स्कूल तैयार किए जा सकते हैं।

BJP ने CJP के आरोपों पर दिया जवाब

CJP के सवालों पर BJP ने भी प्रतिक्रिया दी है। BJP का कहना है कि PM CARES Fund का इस्तेमाल आपात स्थिति और आपदा राहत के लिए किया जाता है।

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पार्टी ने CJP पर फंड को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है।

इस पूरे विवाद के बाद अब बहस सिर्फ 92 करोड़ रुपये के खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी पैसे के इस्तेमाल और उसकी प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। CJP सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को मुद्दा बना रही है, जबकि BJP PM CARES Fund के इस्तेमाल को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है।

सरकारी खर्च की प्राथमिकता पर बहस

CJP का सवाल है कि जब ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बच्चों को पानी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाओं की जरूरत है, तो सरकारी खर्च में इन जरूरतों को कितनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं सरकार से जुड़े खर्च को लेकर यह भी सवाल है कि मंत्रियों के सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए निर्धारित राशि किस प्रक्रिया और जरूरत के आधार पर खर्च की जाती है।

फिलहाल ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के जरिए CJP ने सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सरकारी खर्च, शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक धन की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है।


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