नई दिल्ली/अम्मान | PM Modi Jordan दौरे की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जॉर्डन के लिए रवाना हुए हैं। यह यात्रा 15–18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की त्रिपक्षीय यात्रा का पहला चरण है। जॉर्डन में उनका 15–16 दिसंबर को रहने का कार्यक्रम है, जहां वे किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और भारत क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी व आपूर्ति-सुरक्षा पर जोर दे रहा है।
भारत-जॉर्डन संबंधों के 75 वर्ष
PM Modi Jordan दौरे का समय प्रतीकात्मक है। भारत और जॉर्डन ने 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और 2025 में इन रिश्तों को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इन दशकों में दोनों देशों के संबंध व्यापार, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति और निवेश तक विस्तारित हुए हैं। जॉर्डन को भारत पश्चिम एशिया में एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार मानता है।
जॉर्डन भारत के लिए रणनीतिक क्यों
PM Modi की Jordan यात्रा की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जॉर्डन इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और इराक जैसे संवेदनशील इलाकों के बीच स्थित है। क्षेत्रीय स्थिरता, कूटनीतिक संतुलन और व्यापारिक पहुंच के लिहाज से जॉर्डन भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
फर्टिलाइजर सप्लाई में जॉर्डन की अहम भूमिका
Modi की Jordan बातचीत का सबसे ठोस मुद्दा फर्टिलाइजर सप्लाई है। भारत अपने कुल रॉक फॉस्फेट आयात का लगभग 40% जॉर्डन से खरीदता है। रॉक फॉस्फेट उर्वरक उत्पादन का जरूरी कच्चा माल है। इसकी स्थिर सप्लाई सीधे किसानों और खाद्य-सुरक्षा से जुड़ी है। इस दौरे में दीर्घकालिक सप्लाई समझौतों और कीमत-स्थिरता पर चर्चा होने की संभावना है, ताकि वैश्विक आपूर्ति-चेन के झटकों से भारत सुरक्षित रहे।
IMEC कॉरिडोर: क्या है और क्यों जरूरी
Modi के Jordan एजेंडे का दूसरा बड़ा बिंदु इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) है। इसका ऐलान 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। IMEC का लक्ष्य भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को तेज, सुरक्षित और कम-लागत वाले मार्ग से जोड़ना है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
IMEC में जॉर्डन-इजराइल कड़ी
PM Modi की Jordan वार्ता में जॉर्डन-इजराइल रेल कनेक्टिविटी अहम मानी जा रही है। सऊदी अरब और UAE में रेल नेटवर्क काफी आगे बढ़ चुका है, जबकि जॉर्डन-इजराइल सेक्शन पर काम बाकी है। यह कड़ी पूरी होने पर भारत से यूरोप तक माल पहुंचाने में करीब 40% समय और लगभग 30% लागत की बचत का अनुमान है। इससे भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी होगा।
मोदी-किंग अब्दुल्ला की पुरानी केमिस्ट्री
Modi Jordan रिश्तों की खासियत दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल है। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन जाते समय केवल ट्रांजिट के लिए अम्मान रुके थे। इतने कम समय के बावजूद किंग अब्दुल्ला खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। बाद में जब किंग भारत आए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। यही भरोसा आज द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती है।
जॉर्डन: नो ऑयल, फिर भी मजबूत अर्थव्यवस्था
PM Modi के Jordan यात्रा के दौरान जॉर्डन की आर्थिक संरचना भी चर्चा में रहेगी। जॉर्डन मिडिल ईस्ट का इकलौता देश माना जाता है जहां तेल के भंडार नहीं हैं। इसके बावजूद फॉस्फेट और पोटाश जैसे खनिजों की प्रचुरता ने उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। यही खनिज भारत के कृषि-आधारित उद्योगों के लिए अहम हैं।
मिडिल ईस्ट नीति में जॉर्डन की जगह
PM Modi का Jordan दौरा भारत की ‘वेस्ट एशिया फर्स्ट’ नीति का हिस्सा है। भारत अब क्षेत्र को केवल ऊर्जा-स्रोत नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में देखता है। जॉर्डन, UAE और सऊदी अरब—तीनों भारत की इस रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं।
Modi Jordan दौरे से भारत को संभावित फायदे
Modi Jordan यात्रा से भारत को तीन प्रमुख लाभ मिल सकते हैं—
- फर्टिलाइजर सप्लाई-चेन की दीर्घकालिक सुरक्षा।
- IMEC कॉरिडोर को राजनीतिक और व्यावहारिक गति।
- पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक पकड़ का विस्तार।
कुल मिलाकर यह दौरा भारत को वैश्विक सप्लाई-चेन में मजबूत खिलाड़ी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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