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भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: 18 साल बाद ऐतिहासिक ट्रेड डील, लग्जरी कारों पर टैक्स 110% से 10%, शराब पर 150% से 20%

नई दिल्ली | भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार 18 साल की लंबी बातचीत के बाद तय हो गया है। मंगलवार को 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में इसकी औपचारिक घोषणा की गई। यह समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देगा। इस डील के तहत दोनों पक्षों ने आयात-निर्यात पर लगने वाले भारी टैरिफ को कम करने पर सहमति जताई है।

 

18 साल बाद क्यों खास है यह ट्रेड डील

भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की शुरुआत 2007 में हुई थी, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण यह लंबे समय तक अटका रहा। अब 18 साल बाद इस समझौते का पूरा होना वैश्विक व्यापार के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। मौजूदा समय में जब दुनिया में सप्लाई चेन और भू-राजनीतिक तनाव बढ़े हैं, तब यह समझौता और भी अहम हो जाता है।

 

लग्जरी कारों और शराब पर टैक्स में बड़ी कटौती

भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सबसे बड़ा फायदा इम्पोर्टेड लग्जरी कारों और प्रीमियम शराब पर मिलने जा रहा है। यूरोप से आयात होने वाली BMW, मर्सिडीज जैसी कारों पर टैक्स 110% से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया जाएगा। वहीं यूरोपियन देशों से आने वाली शराब और वाइन पर 150% का टैरिफ घटकर 20–30% के बीच आ सकता है। इससे भारत में लग्जरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

 

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भारत और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर असर

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपियन यूनियन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों मिलकर वैश्विक GDP का लगभग 25% और दुनिया के कुल व्यापार का करीब एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं। भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

 

मर्सिडीज-BMW की कारें कितनी सस्ती होंगी

इस समझौते के बाद यूरोप से सीधे इम्पोर्ट होने वाली कारें भारत में सस्ती होंगी। हालांकि सरकार ने सालाना 2.5 लाख गाड़ियों की सीमा तय की है, जिससे घरेलू ऑटो उद्योग को संतुलन में रखा जा सके। मर्सिडीज-बेंज और BMW की कई लोकप्रिय कारें पहले से ही भारत में लोकल असेंबली के जरिए बनती हैं। ऐसे में लोकल असेंबली वाली कारों की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं होगा।

 

पीएम मोदी का भारत-EU FTA पर बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 27 जनवरी को भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ यह ऐतिहासिक FTA साइन किया है। पीएम मोदी के अनुसार यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि साझा समृद्धि का रोडमैप है। उन्होंने कहा कि इससे निवेश बढ़ेगा, नई इनोवेशन साझेदारियां बनेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन मजबूत होगी।

 

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भारत मंडपम में मंगलवार को इंडिया-EU बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी।

IMEA कॉरिडोर और रणनीतिक साझेदारी

भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEA) को आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार बेहद जरूरी हो गया है। यह समझौता रणनीतिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

 

EU नेताओं के बयान और प्रतिक्रियाएं

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने खुद को प्रवासी भारतीय बताते हुए भारत से अपने भावनात्मक जुड़ाव की बात कही। उन्होंने कहा कि गोवा से जुड़ी उनकी पहचान उनके लिए गर्व की बात है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इस FTA से हर साल करीब 4 अरब यूरो यानी ₹43 हजार करोड़ के टैरिफ कम होंगे।

 

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यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा उन्हें गोवा से जुड़ी पहचान पर गर्व है। उन्होंने खुद को प्रवासी भारतीय बताया और अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड दिखाया।

भारत-EU व्यापार के आंकड़े

उर्सुला वॉन डेर लेयेन के अनुसार, भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह डील दुनिया को यह संदेश देती है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान सहयोग से ही संभव है। भारत और EU के बीच तकनीक, रक्षा और रेयर मिनरल्स में भी सहयोग बढ़ेगा।

 

आम लोगों और कारोबार पर प्रभाव

आम उपभोक्ताओं के लिए लग्जरी कारें और प्रीमियम शराब पहले से सस्ती होंगी। कारोबारियों को यूरोप के बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से MSME सेक्टर को भी नई संभावनाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा।

 

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