नई दिल्ली | लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VB-G RAM G Bill 2025 पेश किया। इस बिल का पूरा नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। सरकार का दावा है कि यह बिल ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के अनुरूप नया स्वरूप देगा।
बिल पर चर्चा के बीच विपक्ष ने हंगामा किया।। इसके बाद कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी।
लोकसभा में बिल पेश होते ही क्यों हुआ हंगामा
जैसे ही VB-G RAM G Bill 2025 सदन में पेश किया गया, विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस, सपा, एनसीपी और अकाली दल के सांसदों ने आरोप लगाया कि यह बिल मनरेगा को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
प्रियंका गांधी का विरोध: “नाम बदलने की सनक”
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने VB-G RAM G Bill 2025 पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार हर योजना का नाम बदलने की सनक में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा और बिना सलाह के इस तरह का अहम विधेयक पास नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका ने मांग की कि इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।
शशि थरूर बोले- राम का नाम बदनाम न करें
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी VB-G RAM G Bill 2025 का विरोध करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का रामराज्य का विचार सामाजिक और नैतिक था, न कि राजनीतिक। उन्होंने कहा, “राम का नाम बदनाम मत करो” और आरोप लगाया कि गांधी जी का नाम हटाने से इस कानून की नैतिक वैधता खत्म हो जाएगी।
सरकार का पक्ष: शिवराज सिंह चौहान का जवाब
सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि VB-G RAM G Bill 2025 का उद्देश्य गरीबों को ज्यादा रोजगार देना है। उन्होंने दावा किया कि नए कानून के तहत 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा और बजट भी पहले से ज्यादा रखा गया है। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया।
क्या मनरेगा खत्म हो जाएगा?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या VB-G RAM G Bill 2025 के लागू होने से मनरेगा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि यह बिल मनरेगा को रिप्लेस करेगा, जबकि सरकार इसे सिर्फ एक उन्नत और विस्तारित रूप बता रही है। हालांकि बिल के प्रावधानों को लेकर अभी भी कई आशंकाएं बनी हुई हैं।
विपक्ष की प्रमुख आपत्तियां
विपक्षी दलों ने VB-G RAM G Bill 2025 को लेकर मजदूरी दर, राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ और केंद्र की बढ़ती ताकत पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रोजगार की गारंटी कमजोर की जा रही है और पंचायती राज व्यवस्था की मूल भावना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल VB-G RAM G Bill 2025 पर संसद में घमासान जारी है। विपक्ष इसे स्थायी या सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इसे जल्द पारित कराने के मूड में दिख रही है। आने वाले दिनों में यह बिल भारतीय ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की दिशा तय करेगा।
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