दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक को उसके वैध गिरवी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर कोई बैंक किसी व्यक्ति की संपत्ति को गिरवी रखकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करता है, तो […]