अलवर, संवाददाता: मुकेश कुमार शर्मा
खैरथल तिजारा में सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य जिले में चल रहे विकास कार्यों, संपर्क पोर्टल, जनसुनवाई और सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करना था। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित कार्यों की समयबद्ध समीक्षा और कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।
लंबित शिकायतों और संपर्क पोर्टल पर दिए निर्देश
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों को समय पर निस्तारित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को 30 दिन से अधिक लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही टाइम एक्सीलरेशन प्रक्रिया के माध्यम से उच्च स्तर पर जाने वाले परिवादों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
शिकायत निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता
अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का समाधान गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो शिकायतकर्ता परिवारों से फोन पर संवाद कर फीडबैक लें, ताकि निस्तारण की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रक्रिया का विधिवत रिकॉर्ड संधारित करना भी अनिवार्य किया गया।
विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की सहायता
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के सदस्यों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि इन समुदायों के लिए सहायता शिविर आयोजित किए जाएं, जिनमें पात्र व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाए जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये समुदाय राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
सहायता शिविर और दस्तावेजी प्रक्रिया
सहायता शिविरों में विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन लेने, दस्तावेज जांचने और आवश्यक प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संचालित की जाएगी। शिविर के माध्यम से लोगों को सीधे लाभ मिल सकेगा और प्रशासनिक बाधाओं को कम किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण बनाया जाए।
विभागीय अधिकारियों की भागीदारी
बैठक में समाज कल्याण अधिकारी रमेश देहमिवाल, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, अभियंता पीएचईडी धर्मवीर यादव, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओमप्रकाश किराड, नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग वीरेंद्र त्यागी, कृषि अधिकारी गोपाल लाल मीणा, सहायक निदेशक कोऑपरेटिव वेद प्रकाश सैनी, एसीएफ वन विभाग संजय चौधरी, अधिशासी अभियंता वाटरशेड छत्रपाल, सहायक अभियंता बिजली विभाग दिनेश भड़ाना, प्रवर्तन अधिकारी पूनम चौधरी सहित पुलिस, राजीविका, बिजली, कृषि, वन और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जिलास्तरीय योजनाओं और शिकायत निस्तारण प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी साझा की।
जिले में शिकायत निस्तारण में सुधार
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में शिकायत निस्तारण और जनसुनवाई में सुधार के लिए नियमित निरीक्षण और समयबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्ण और नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने वाला हो। इससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और आमजन के विश्वास में सुधार होगा।
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