बारां, सवांदाता: जयप्रकाश शर्मा
मांगरोल क्षेत्र के मूंडली भैरूजी गांव में CAD Department Negligence का खामियाजा सीधे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सीएडी विभाग द्वारा कराए गए माइनर निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, जिससे किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। सिंचाई व्यवस्था चरमराने से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा बन गया है।
माइनर के धोरों की मिट्टी की दीवारें बनीं मुसीबत
मूंडली डिस्टीब्यूटर के माइनर में सभी धोरों की पुरानी दीवारें तोड़कर नई दीवारें बनाई गईं। लेकिन ठेकेदार द्वारा इन दीवारों को पक्का निर्माण न कर केवल मिट्टी से बना दिया गया। परिणामस्वरूप ये दीवारें आए दिन टूट जाती हैं और पानी का बहाव बाधित हो रहा है।
गेहूं की फसल के समय सिंचाई व्यवस्था प्रभावित
वर्तमान में दाईं मुख्य नहर में जल प्रवाह चालू है। इसी समय मूंडली क्षेत्र के किसानों को गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन धोरों के टूटने से खेतों तक समय पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है।
ठेकेदार पर घटिया निर्माण के आरोप
किसानों का कहना है कि यदि धोरों को पक्का बनाया जाता तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर कार्य किया गया है। किसान मीडिया प्रभारी महावीर मूंडली ने बताया कि इस लापरवाही की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
टाइल्स बिछाने में भी बरती गई अनियमितता
सीएडी विभाग द्वारा माइनर निर्माण के दौरान टाइल्स बिछाई गई थीं। लेकिन किसानों का आरोप है कि टाइल्स की दीवारें भी एक साल के भीतर ही जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे साफ होता है कि निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं।
किसानों ने जताया भारी आक्रोश
मूंडली डिस्टीब्यूटर से जुड़े सभी धोरों के किसान इस स्थिति से बेहद दुखी और नाराज हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे सीएडी विभाग के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गांव में इस मुद्दे को लेकर लगातार बैठकें और चर्चाएं हो रही हैं।
CAD विभाग से तत्काल समाधान की मांग
किसानों की मांग है कि— सभी धोरों को तुरंत पक्का किया जाए, ठेकेदार के खिलाफ जांच और कार्रवाई हो, क्षतिग्रस्त टाइल्स को दोबारा सही तरीके से लगाया जाए, किसानों का कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो सीएडी विभाग को किसानों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।
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