भारत सरकार ने Digital Personal Data Protection Rules 2025 जारी कर दिए हैं, जो डिजिटल युग में नागरिकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इन नियमों के लागू होने के बाद अब किसी भी व्यक्ति का निजी डेटा तभी उपयोग किया जा सकेगा, जब वह स्वयं स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति देगा। सरकार ने कहा कि डिजिटल दुनिया तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।
निजी डेटा के उपयोग के लिए अनिवार्य होगी स्पष्ट सहमति
नए नियमों के अनुसार कोई भी कंपनी, संस्था या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ता की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत डेटा एकत्रित या उपयोग नहीं कर पाएगा। उपयोगकर्ता की अनुमति लिखित, डिजिटल या रिकॉर्डेड माध्यम से होनी चाहिए और इसका प्रमाण कंपनियों को रखना होगा। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, जब तक कि उपयोगकर्ता स्वयं इसकी सहमति न दे। इन बदलावों का उद्देश्य लोगों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण देना है।
बच्चों के डेटा के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नए नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को बच्चों का डेटा ट्रैकिंग, प्रोफाइलिंग, विज्ञापन या व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयोग नहीं करना होगा। बच्चों के डेटा को किसी भी जोखिमपूर्ण प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। कंपनियों को बच्चों की जानकारी के लिए अलग डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने होंगे, जिससे कोई भी संस्था बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न कर सके।
डेटा ब्रीच पर 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य
नियमों में यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है कि यदि किसी कंपनी में डेटा चोरी या डेटा ब्रीच की घटना होती है, तो उसे 48 घंटे के भीतर सरकार और प्रभावित नागरिकों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे समय रहते सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकेंगे और डेटा की हानि या दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि डेटा ब्रीच छुपाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि पारदर्शिता कायम रहे।
अनचाहे कॉल्स और मैसेज पर होगी सख्त रोक
नए नियमों में नागरिकों को परेशान करने वाले स्पैम कॉल्स, प्रमोशनल मैसेज और बिना अनुमति भेजे गए विज्ञापनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की पसंद और सहमति का सम्मान करना होगा। कोई भी संस्था बिना अनुमति किसी उपयोगकर्ता को कॉल या संदेश भेजती है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई तय की गई है। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें रोज अनचाहे कॉल्स और मैसेज का सामना करना पड़ता है।
नागरिकों को मिलेगा अपने डेटा को हटवाने का अधिकार
अब हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी कंपनी से अपना डेटा हटाने की मांग कर सकता है। उपयोगकर्ता चाहे तो अपने पुराने, गलत, अप्रासंगिक या अनचाहे डेटा को हमेशा के लिए डिलीट करवाने की मांग कर सकता है। कंपनियां इस अनुरोध को निर्दिष्ट समय सीमा में पूरा करने के लिए बाध्य होंगी। सरकार का कहना है कि यह अधिकार नागरिकों को अपने डिजिटल अस्तित्व पर पूर्ण नियंत्रण देता है।
जागरूकता के लिए शुरू किए गए डिजिटल अभियान
नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संगठनों और विशेषज्ञों ने डिजिटल माध्यमों पर अभियान शुरू किए हैं। इन अभियानों में सरल भाषा में वीडियो, गाइड और पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जिनमें नए नियमों के 10 प्रमुख प्रावधानों को समझाया गया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब नागरिक स्वयं इन प्रावधानों को समझें और उनका पालन करें।
भारत डिजिटल सुरक्षा के नए युग में प्रवेश कर चुका है
विशेषज्ञों का मानना है कि Digital Personal Data Protection Rules 2025 के लागू होने के साथ भारत डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक मजबूत और प्रभावी कदम उठा चुका है। इससे नागरिकों का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वास बढ़ेगा, कंपनियों को अधिक ज़िम्मेदार बनना होगा और पूरी डिजिटल व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। सरकार का उद्देश्य साफ है—डिजिटल इंडिया में नागरिकों की गोपनीयता सर्वोपरि है।
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