पितृ पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधि है जो प्रत्येक वर्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक मनाई जाती है। इस दौरान, श्रद्धालु अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह समय विशेष रूप से पितृ दोष से मुक्ति, पूर्वजों के आशीर्वाद और परिवार की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
पितृ पक्ष 2025 की शुरुआत 7 सितंबर को पूर्णिमा से हुई और यह 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा। इस अवधि में कुल 16 दिन होते हैं, जिनमें प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है।
श्राद्ध की विधि में निम्नलिखित प्रमुख कदम शामिल हैं:
स्नान और शुद्धता: श्राद्ध करने से पहले स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध करना आवश्यक है।
तर्पण: तिल, जल और कुशा से तर्पण करके पितरों को सम्मानित किया जाता है।
पिंडदान: तिल, जौ, चावल और घी से बना पिंड पितरों को अर्पित किया जाता है।
भोजन अर्पण: ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।
पक्षियों और पशुओं को भोजन: कौवा, कुत्ता और गाय को भोजन अर्पित करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है।
पितृ पक्ष में कुतुप मुहूर्त वह समय होता है जब सूर्य दक्षिणायन में होता है और यह समय पितरों के तर्पण के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस समय में किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है।
पितृ दोष वह स्थिति है जब व्यक्ति के पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया होता है। इसके कारण जीवन में विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। पितृ दोष के प्रमुख लक्षणों में:
पारिवारिक कलह और अशांति।
आर्थिक संकट और बेरोज़गारी।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।
वैवाहिक जीवन में विघ्न।
इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पितृ पक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक है।
पितृ पक्ष में किए गए अनुष्ठानों से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
पितृ दोष से मुक्ति।
पूर्वजों का आशीर्वाद और आशीर्वाद से जीवन में सुख-समृद्धि।
पारिवारिक संबंधों में सुधार।
स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार।
संतान सुख की प्राप्ति।
इज़राइल: 9 सितंबर 2025 को एक बड़े भू-राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा करने वाला घटना सामने आया—इज़राइल ने क़तर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हवाई हमला किया। यह क़तर जैसी ईरानी पावर-हाउस में इज़राइल का पहला जानबूझकर हमला था, जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी। यह हमला जब हो रहा था, तब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्य-पूर्व में संघर्ष विराम की कोशिशें चल रही थीं। इस लेख में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इससे आगे क्या हो सकता है?
यह हमला दोहा के लेकतीफिया जिले में हुआ, जो पूर्व से सुरक्षित माना जाने वाला क्षेत्र है—यहां कई पूर्व राजनयिक आवास, एम्बेसी, और उच्च स्तरीय आवास हैं।
इज़राइल ने करीब 15 लड़ाकू विमानों द्वारा लगभग 10 निर्देशित मिसाइलें छोड़ीं, जिन्हें उसने “ऑपरेशन शिखर अग्नि” नाम दिया। ये मिसाइलें उस समय न भेजे गए जितने तेज़ थीं, लेकिन इतना पर्याप्त था कि ब्लास्ट ने मंज़िल को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया।
यह हमला इस वजह से भी खास था क्योंकि हमास के नेता और क़तर की मध्यस्थता के जरिए चल रहे संघर्ष समाप्ति प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे।
क़तर के पास अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, अतः यह आश्चर्य की बात मानी जा रही है कि इज़राइल की मिसाइलें जबरदस्त सटीकता के साथ पहुँच गईं—बिना ट्रैक हुए और बिना प्रत्याशित हमले की चेतावनी के।
क़तर ने हमले के तुरंत बाद ही इसकी निंदा की और कहा कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके अलावा, उसने स्पष्ट किया कि उसे हमला के होने तक सचेत नहीं किया गया—यह आतंरिक सुरक्षा प्रणाली की विफलता या किसी बड़े समन्वय की ओर संकेत हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि शायद यह हमला इतनी दूरी से किया गया, कि पारंपरिक वायु रक्षा नेटवर्क ने इसे पहचान ही नहीं पाया—विशेषकर F-35 जैसे स्टील्थ विमान और उनके निर्देशित हथियारों के संदर्भ में।
क़तर ने हमले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह राज्य आतंकवाद के स्पष्ट उदाहरणों में से एक है, और उसने मध्यस्थता की प्रतिबद्धता जारी रखी। साथ ही उसने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इस घटना पर असंतोष व्यक्त किया, साथ ही आंशिक रूप से इज़राइल को आगाह भी किया गया था। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ने क़तर को हमले की जानकारी देने को कहा था, लेकिन उसे यह चेतावनी मात्र विस्फोट के दस मिनट बाद मिली।
रूसी विदेश मंत्रालय ने हमले को “संप्रभुता का उल्लंघन और अन्तरराष्ट्रीय कानून का हनन” बताया। यूरोपीय राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, और अरब जगत के कई देश—विशेषकर सऊदी अरब, यूएई और मिस्र—ने भी इस हमले की निंदा की। कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय शांति प्रयासों को भारी क्षति पहुंच गई है।
यह हमला स्पष्ट रूप से बढ़ते इज़रानी–इज़राइली एवं फिलिस्तीनी तनाव की दिशा में एक कदम है, लेकिन यह अभी पूर्ण आकार का युद्ध नहीं कहा जा सकता। हालांकि यदि क़तर की प्रतिक्रिया में कोई कठोर कदम उठाया गया, तो क्षेत्रीय निष्पत्ति बिगड़ सकती है।
एरा इसे एक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर सकता है। यदि शांति वार्ता पर यह हमला छाया डाले, तो क़तर के विश्वास-योग्य मध्यस्थ के रूप में मान्यता पर भी सवाल उठ सकते हैं।
इज़राइल ने अपनी ताकत और संकल्प दिखाया कि वह अपने दावों पर बहादुरी से कार्रवाई करेगा।
क़तर आने वाले समय में यह दर्शाने का प्रयास करेगा कि वह क्षेत्रीय स्थिरता का मजबूत स्तंभ बना रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मंच—जैसे कि संयुक्त राष्ट्र—विधिक और कूटनीतिक दबाव के जरिए शांति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।
यह हमला न केवल एक संवेदनशील और अप्रत्याशित हमले की मिसाल है, बल्कि यह क्षेत्रीय संघर्ष की एक नई दिशा की ओर संकेत भी करता है। जब एक मध्यम पूर्व मध्यस्थ—जो शांति वार्ता का प्रमुख अभिनय कर रहा हो—उसके मानवीय और कूटनीतिक संसाधनों पर हमला हो, तो नतीजे गंभीर और दीर्घकालिक हो सकते हैं।
लड़ाई इस बार तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से गहरी नज़र आती है। अगर युद्ध की आँधियाँ तेज होती हैं तो यह केवल दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को चुनौती देने वाला विवाद बन जाएगा।
BIG BOSS: यह नाम ही दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में खींच ले जाता है। भारतीय मनोरंजन जगत में यह शो वर्षों से एक मजबूत ब्रांड बन चुका है। हर सीज़न में हवा-हवाई हंगामा, भावनात्मक टकराव, रणनीति, दोस्ती और दुश्मनी का मनोरंजक मेला मिलता है—यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है।
Bigg Boss का प्रारूप एक अंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय शो “Big Brother” पर आधारित है, जिसमें कंटेस्टेंट्स एक घर में बंद होकर 24 घंटे लाइव कैमरों की निगरानी में रहते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करके रखा जाता है, और हर हफ्ते वोटिंग के आधार पर किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है।
हर हफ्ते नॉमिनेशन टास्क होते हैं, जहां बिलकुल आम से सवाल से ही प्रतियोगी की किस्मत पलट दी जाती है।
दर्शकों को वोट का मौका मिलता है—जो वोट सबसे कम होता है, उस व्यक्ति को शो से बाहर होना पड़ता है।
घर के अंदर मनोरंजन को बनाए रखने के लिए हर दिन नए टास्क, गपशप और तनाव का तड़का जोड़ा जाता है।
Bigg Boss की सबसे बड़ी पहचान उसके होस्ट हैं। अतीत में अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज होस्ट रह चुके हैं, लेकिन जिस चेहरे ने शो को पहचान दी, वह है सलमान खान।
सलमान ने चौथे सीज़न से होस्टिंग शुरू की थी और इसके बाद वह लगातार जुड़े हुए हैं—उनकी फ़ैमिली-वाइब, मजाकिया अंदाज़ और स्नेह प्रदर्शित करने की शैली ने शो को एक नई जान दी है।
उनका आना दर्शकों में उत्साह की लहर चलाता है—उनके “वीकेंड का वार” सेशन हर सीज़न में चर्चित होते हैं।
Bigg Boss केवल हिंदी तक सीमित नहीं—यह तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, बंगाली और मलयालम जैसे भाषानों में भी अलग-अलग होस्ट और सेटअप के साथ TV और OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाता है।
तमाम संस्करणों में अपनी-अपनी भाषाई पहचान के मुताबिक रंग-रूप और झलक होती है।
जैसे, तमिल संस्करण में कमल हासन की शैली और मलयालम में मोहनलाल की गरिमा और होस्टिंग ने दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी है।
Bigg Boss शुरू से लाखों दर्शकों का पसंदीदा रहा है। इसका अनोखा मिश्रण—टकराव से लेकर दोस्ती और मनोरंजन तक—इसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह रही है।
लेकिन हर चमक सोना नहीं—कुछ सीज़न ड्रामे के नाम पर बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी बनाकर फालतू दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाइयां स्क्रिप्टेड लगती हैं, और कंटेस्टेंट्स कभी-कभी ज़्यादा ही नाटकबाज़ी कर देते हैं।
फिर भी, एक बात तय है—Bigg Boss अपने दर्शकों को लगातार फँसाए रखता है।
इस बार के सीज़न में घर को एक “केबिन इन द वुड्स” की तरह सजाया गया है— लकड़ी, जंगल, जनसांसदों की बैठक जैसी Assembly Room, और shared beds जैसी व्यवस्था रखी गई है ताकि घर के भीतर माहौल और तनाव बढ़े। किचन एक वार्म कैबिन जैसा है, जहाँ बातचीत अनिवार्य हो जाती है।
यह थीम दर्शाती है कि हर क्षेत्र में शक्ति और राजनीति की नोकझोंक कैसे जन्म लेती है।
Bigg Boss 19 में सलमान खान होस्ट के रूप में वापस आए हैं। इस सीज़न ने एक नए वाइल्डकार्ड प्रवेश की खोज कराई—शहनाज़ गिल के भाई शहबाज़ बादशाह की एंट्री से शो में नए ट्विस्ट आए हैं।
वर्तमान में घर के अंदर तनाव इतना तेज हो चुका है कि फैंस इसे सीज़न की “सबसे धमाकेदार लड़ाई” बता रहे हैं—जिसे देखना अब दिलचस्प बन गया है।
एक फैक्ट चेक वायरल हुआ—जिसमें बताया गया कि तापसी मित्तल का महल दिखाई देने वाला वीडियो वास्तविक नहीं था, उसे पाकिस्तान की एक आलीशान हवेली का बताया गया।
कुछ प्रतियोगियों पर पुरानी क्लिप्स और विडियो के आधार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे वैसा ही थे जैसा पहले दिखाए गए थे—इन सबने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है।
शो हमें दिखाता है कि मानव कैसे अत्यंत दबाव और सीमाओं में प्रतिक्रिया करता है—यह झगड़ा, प्यार, धोखा, स्ट्रैटेजी सब कुछ एक ही घर में संयोजित होता है।
दर्शक चाहते हैं सच—लेकिन वो नाटक भी पसंद करते हैं। Bigg Boss में असली जीवन की तरह थोड़ी लड़ाई, थोड़ी सांसे थाम देने वाली कहानी हर हफ्ते मिलती है।
वीकेंड वार का इंतजार, टास्क आते ही घर का माहोल, और VOTING—सब मिलकर दर्शकों को सप्ताह भर बँधे रहने पर मजबूर करते हैं।
कुछ दर्शक इसे “बहुत ड्रामा” और “स्क्रिप्टेड लड़ाई” के नाम पर आलोचना करते हैं।
दर्शकों को कभी-कभी कंटेस्टेंट्स की अधिकता या कहानी का दोहराव थका देता है।
फिर भी, शो की लोकप्रियता में कमी नहीं आई—जिसका कारण इसका लगातार नया ढंग से विषय बनाना रहता है।
आगामी चुनाव अक्टूबर–नवंबर 2025 में आयोजित किए जाने की संभावना है, इस दौरान 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
चुनाव आयोग ने तीन चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना जताई है, ताकि त्योहारों—जैसे दिवाली तथा छठ—और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखा जा सके।
इस चुनाव में मतदाता सूची का विशेष सत्यापन चल रहा है, जिसमें आधार को 12वां मान्य पहचान पत्र के रूप में शामिल किया गया है और लगभग 5% मतदाताओं ने ऐसे दस्तावेज़ जमा किए जिनसे उनका पंजीकरण संदिग्ध हो सकता है।
अवैध वोटर पहचान की जांच भी तेज हो गई है—अचानक रिपोर्टों में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे स्थानों से फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए पंजीकरण करने वालों की पहचान हुई है, जिससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
बीजेपी ने बिहार से बाहर रह रहे दो करोड़ ‘बिहारियों तक विशेष संपर्क अभियान शुरू किया है, ताकि घर-घर जाकर चुनावी संदेश पहुंचे।
सीट साझा रणनीति को अंतिम रूप देने का काम तेजी से हो रहा है, जिसमें सहयोगी दलों की हिस्सेदारी तय की जा रही है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) बड़ी भूमिका निभा रहा है; संघ प्रमुख की नेतृत्व में जातिगत राजनीति का खेल बदल सकता है और बीजेपी इसे अपने पक्ष में पलटने की कोशिश कर रही है।
महागठबंधन में RJD, कांग्रेस और अन्य छोटे दल शामिल हैं, लेकिन अंदरूनी खींचातानी, सीट बंटवारे और नेतृत्व की संभावनाओं पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं।
तेजस्वी यादव की रणनीति और उनके नेतृत्व के इर्द-गिर्द दिख रहे संकट इस गठबंधन को कमजोर कर सकते हैं।
साथ में नए उभरते दल जैसे जैसे जन-सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर) और जय राम मांझी की HAM भी चुनावी समीकरण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं—HAM ने हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन कर 10 प्रस्ताव पारित किए हैं और युवाओं व दलितों को आकर्षित करने की योजना बना रही है।
आम आदमी पार्टी ने 243ों सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, यानी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी।
पार्टी ने पहले ही बिहार में कई क्षेत्रों में तीन चरणों में संपर्क अभियान चलाया है, जिससे उसकी सक्रियता और घोषित मंशा स्पष्ट होती है।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने भी चुनावी मैदान में कदम रखा है। उन्होंने कहा है कि उनका गठबंधन 225 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखता है—यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा इरादा दर्शाता है।
उनकी मंच स्थिरता और जोश, NDA और MGB दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर दो वोटर ID का विवाद राजनीतिक हलकों में उछल पड़ा है; चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है और वह जवाब देने को तैयार हैं। यह मामला चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न उठा रहा है।
मतदाता सूची पर विवाद (जैसे कि 65 लाख नाम हटाए गए थे लेकिन कुछ को वापस जोड़ने की संभावना) भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जनता और दलों में चिंता पैदा कर रहा है।
लोकाचार और पारदर्शिता के मुद्दे बड़े चुनावी संदेशों में बदलने की क्षमता रखते हैं।
चुनावों के ठीक पहले केंद्र सरकार ने बिहार में ₹7,616 करोड़ के सड़क और रेल परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना भी है।
राज्य का GSDP 8.64% की दर से बढ़कर लगातार विकास की ओर बढ़ा है, जो सरकार के विकास-पर जोर डालने की रणनीति को भी मजबूत करता है।
इसके अलावा, बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसे परियोजनाएं, जिसने न केवल यात्रा समय में 1.5 घंटे तक की बचत की है, बल्कि लाखों मानव-दिवस रोजगार भी उत्पन्न किया है, चुनावी मंच पर विकासवाद की कहानी को मजबूती देते हैं।
सामाजिक कल्याण की पहलें जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाना, कन्या विवाह मंडप के लिए फंड, नए थानों में CCTV, और एक नई फेलोशिप योजना भी सरकार की जन-हितकारी छवि को पुष्ट करती हैं।
उत्तराधिकार और धार्मिक प्रतीकों का चुनावी उपयोग—जैसे तेजस्वी यादव द्वारा गया में पिंड दान, और पीएम का उस पर संभावित दौरा—ने सांस्कृतिक राजनीति को भी उभरने दिया है। यह न केवल राजनीतिक संदेश है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रभाव दर्शाता है।
पूरे चुनावी माहौल में यह सांस्कृतिक-सामाजिक विकल्प भी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कारक बन सकता है।
MP: व्यापमं घोटाला—मध्य प्रदेश में 2009 से शुरू हुआ एक बड़ा परीक्षा-भ्रष्टाचार कांड—ने पिछले दशक में देश के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। इसमें न केवल कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में धांधली की गई, बल्कि इस मामले में जुड़े कई लोगों की संदिग्ध मौतें और राजनैतिक दबावों ने इसे और भी जटिल बना दिया था।
इस लंबी कानूनी और जांच प्रक्रिया में आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। 12 साल तक फरार रहे एक आरोपी, जो पुलिस भर्ती परीक्षा—PCRT-2013—में किसी अन्य उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने वाला बदली, अब हरिद्वार से सीबीआई की पकड़ में आ गया है। यह गिरफ्तारी न केवल जांच एजेंसी के सतत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि वर्षों से जारी न्याय की मांग को भी एक नया हिंट देती है।
इस कम से कम एक दशक पुराने मामले में Vyapam यानि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी परीक्षाओं—जैसे कि मेडिकल, पुलिस और शिक्षण पात्रता—में भारी अनियमितताएं सामने आई थीं। इसमें कई उम्मीदवारों को नकद, नेटवर्क और धांधली के ज़रिये अंदर घुसाया गया, मुख्य परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में धोखे और रैकेट शामिल थे।
इस मामले की शुरुआत 2009–2011 में हुई जब कुछ अभ्यर्थी अपनी जगह पर अन्य व्यक्तियों को परीक्षा में भेज रहे थे।
बढ़ते विरोध और मीडिया कवरेज के बाद सरकार ने 2013 में एक विशेष जांच दल (STF) का गठन किया।
2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंपा गया।
इस घोटाले की जांच में 2000 से अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें कई राजनेता और अधिकारियों का नाम भी था।
मई 2025 में, 16 साल बाद, सीबीआई कोर्ट ने इस घोटाले के 10 दोषियों को 3 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना गया।
यह आरोपी—जिसका नाम है शैलेन्द्र कुमार—2013 की पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा थामने वाला व्यक्ति था। प्रारंभ में मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जब सीबीआई जून 2017 में चार्जशीट दाखिल कर रही थी, उस समय वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और फरार हो गया। जुलाई 2018 में उसे औपचारिक रूप से गैरहाजिर घोषित कर दिया गया।
मामले की लंबी जांच के बाद, हाल ही में सीबीआई ने तकनीकी खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए शैलेन्द्र कुमार की पहचान की और ठिकाना हरिद्वार पाया। सूचना पाकर एजेंसी ने उसे पकड़ने की योजना बनाई और उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।
यह गिरफ्तारी व्याप्त के लंबे समय से जारी जांच प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है—विशेषकर उस आरोपी को पकड़े जाने पर जिसने लंबी अवधि तक न्याय से भागते हुए अपने आप को बचाए रखा।
यह कार्रवाई संकेत देती है कि चाहे समय कितना भी बीत जाए, लेकिन न्यायालय और जांच एजेंसियाँ संतुष्ट नहीं होंगी जब तक दोषी को न्याय नहीं मिलता।
यह मामला लोकतंत्र के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है—कि जिन अपराधों में शामिल लोग छिपते हैं, उन्हें पकड़ने के लिये तकनीकी और कानूनी संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है।
शैलेन्द्र कुमार सामान्यतः एक बदली (impersonator) के रूप में जाना गया—वह किसी अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में बैठा। इस भूमिका में वह सीधे परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
चार्जशीट दाखिल होने के तुरंत बाद फरार हो जाना इस पूरे मामले की नाजुकता को दर्शाता है—यह संकेत है कि आरोपी के पास लंबे समय तक बचने के साधन और नेटवर्क मौजूद थे।
सीबीआई ने तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन और अन्य मार्गों का इस्तेमाल कर उसकी हालिया गतिविधियों का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया।
इस fraude ने सरकारी परीक्षाओं और शिक्षा प्रणाली में भरोसे की नींव डिगाई, जिससे छात्रों और आम जनता में गहरी निराशा पैदा हुई।
इस घोटाले में कई राजनेताओं, अधिकारियों और उनके सहयोगियों का नाम शामिल था, जिससे जांच के दौरान राजनीतिक दबाव और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा।
कई संदिग्ध मौतों—जिनमें आत्महत्या और रहस्यमय परिस्थितियाँ शामिल थीं—ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया।
इस घोटाले ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, मान्यता और बेहतर वर्गीकृत प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया। तकनीकी निगरानी, लाइव टेलीमॉडरेशन और डिजिटल पंजीकरण जैसे उपाय अब और मजबूत हो गए।
सीबीआई को सभी दोषियों—चाहे आरोपी हरिद्वार से पकड़ा गया हो या कोई अन्य—उनकी पूरी भूमिका और नेटवर्क का विस्तार से पता लगाकर सुनिश्चित करना चाहिए।
उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित सुधार लागू करने चाहिए—जिनमें परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीकी हस्तक्षेप और पेपरलेस सिस्टम पर बल देना शामिल है।
झूठे तरीके से लाभ पाने वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी जरुरी है, जिससे भविष्य में ऐसा पुनः संभव न हो।
अभ्यर्थियों और आम जनता में परीक्षण प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।
व्यापमं घोटाले से जुड़ी यह नवीनतम गिरफ्तारी—12 साल बाद—वास्तव में न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसने यह संदेश दिया है कि चाहे आरोपी कहीं भी छिप जाए, पर जांच और न्याय की प्रक्रिया अडिग रहती है।
यह घटना केवल एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सिस्टम की खोज, जवाबदेही और सुधार की दिशा में एक सबक है। भविष्य में परीक्षा प्रणाली को इससे अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ईमानदार बनाया जाना चाहिए। यही व्याप्त घोटाले से मिली सबक की सच्ची विरासत हो सकती है।
बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जॉली LLB 3’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है। दर्शकों को लंबे समय से इस सीक्वल का इंतजार था और इस बार कहानी और भी ज़्यादा मजेदार और धमाकेदार नज़र आ रही है।
ट्रेलर में अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक ही कोर्टरूम में वकील के रूप में आमने-सामने दिखाई देते हैं। दोनों के बीच तकरार, जबरदस्त बहस और चुटीले डायलॉग देखने को मिलते हैं। उनके बीच की नोकझोंक कोर्टरूम ड्रामा को कॉमेडी का नया तड़का देती है।
फिल्म में सौरभ शुक्ला एक बार फिर जज त्रिपाठी के रोल में नजर आ रहे हैं। उनका अंदाज पहले की तरह ही मजेदार और दमदार है। ट्रेलर में कई जगह उनकी मौजूदगी कहानी को और भी रोचक बनाती है।
हालांकि फिल्म हंसी-मजाक से भरपूर है, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को भी उठाया गया है। ट्रेलर से साफ है कि कहानी केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष को भी सामने लाती है।
“क्लाइंट चोर” और “दो नंबरिया” जैसे मजेदार डायलॉग्स पहले ही फैंस की ज़ुबान पर चढ़ चुके हैं। ये पंचलाइन फिल्म को और यादगार बनाने वाले हैं।
फिल्म 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि यह सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाला है।
हाल ही में नेपाल में युवाओं—खासकर जेन-ज़ी पीढ़ी—द्वारा चलाए गए विरोध प्रदर्शनों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है। ये प्रदर्शन केवल सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ़ नहीं थे, बल्कि इसके पीछे गहरी आर्थिक और राजनीतिक नाराज़गी भी छुपी हुई थी।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने विरोध को हवा दी, लेकिन असली गुस्सा भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और अपारदर्शी शासन को लेकर है। युवा महसूस करते हैं कि नेताओं की नाकामी और भाई-भतीजावाद ने उनके भविष्य को अंधकारमय बना दिया है।
नेपाल की स्थिति पड़ोसी देशों से काफी मिलती-जुलती है। श्रीलंका में 2022 में चीन से लिए गए महंगे कर्ज़ और बेकार पड़े प्रोजेक्ट्स ने देश को आर्थिक संकट में धकेला और जनता सड़कों पर उतर आई। बांग्लादेश में 2024 के आंदोलन नौकरी कोटे से शुरू हुए लेकिन धीरे-धीरे यह भ्रष्टाचार और राजनीतिक ठहराव के खिलाफ़ बड़े विरोध में बदल गए। इन्हीं घटनाओं ने नेपाल के युवाओं को भी प्रेरित किया।
नेपाल ने विकास के लिए चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज़ लिया है। लेकिन कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनसे आमदनी कम और कर्ज़ चुकाने का दबाव ज़्यादा है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने “कर्ज़ जाल” की बहस को और गहरा कर दिया है। यही चिंता नेपाल के युवाओं को भी परेशान कर रही है।
नेपाल के युवाओं ने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर नेताओं के बच्चों की ऐशो-आराम की ज़िंदगी और आम जनता की परेशानियों के बीच का अंतर उजागर किया। इससे बेरोज़गारी और महंगाई से जूझ रही युवा पीढ़ी को एक साझा आवाज़ मिली।
सोशल मीडिया बैन विरोध की वजह बना, लेकिन जल्दी ही आंदोलन सरकारी जवाबदेही की मांग तक पहुँच गया। काठमांडू समेत कई शहरों में हज़ारों युवा सड़कों पर उतरे। झड़पों और हिंसा के बावजूद आंदोलन ने असर दिखाया—सरकार को सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा।
नेपाल का आंदोलन केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी के खिलाफ़ युवा नाराज़गी का परिणाम है।
चीन के कर्ज़ ने आर्थिक दबाव बढ़ाया है, जिसकी तुलना लोग श्रीलंका और बांग्लादेश से कर रहे हैं।
जेन-ज़ी डिजिटल माध्यमों से राजनीति में बदलाव की नई ताकत बनकर उभरी है।
नेपाल इन दिनों बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू समेत कई हिस्सों में नई पीढ़ी यानी Gen Z के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है। इसी के साथ बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और राजनीतिक अस्थिरता ने इस विरोध को और तेज़ कर दिया है।
प्रदर्शन के दौरान हजारों युवा संसद भवन तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी करने लगे। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया और पुलिस बल को भारी संख्या में तैनात करना पड़ा। इसके बावजूद विरोध जारी है और आंदोलन लगातार व्यापक रूप ले रहा है।
युवाओं की मुख्य मांग है कि सरकार तुरंत सोशल मीडिया बैन को हटाए। इसके साथ ही वे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ निष्पक्ष जांच और शिक्षा व रोजगार की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
नेपाल में लगातार बढ़ते इस विरोध को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र नेपाल के इस आंदोलन पर टिकी हुई है, जो केवल एक सोशल मीडिया बैन तक सीमित न रहकर भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बड़े बदलाव की मांग बन गया है।
इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने कहा कि एक्सियम मिशन के तहत हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में दो हफ्ते रहे। मैं मिशन पायलट था, मैं कमांडर था मैं सिस्टम को कमांड कर रहा था।
ISS में दो हफ्ते के दौरान हमने कई एक्सपेरिमेंट किए। कुछ तस्वीरें लीं। इसके लिए हमने कई ट्रेनिंग ली। यह एक अलग ही अनुभव था।
दिल्ली में मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शुभांशु ने कहा- अंतरिक्ष में शरीर 3-4 दिन में एडॉप्ट हो जाती है। ये मिशन कई मायनों में कामयाब रहा।
शुभांशु का अगला मिशन गगनयान होगा, इसकी तैयारी करेंगे शुभांशु ने गगनयान मिशन के बारे में भी बात की। गगनयान मिशन ISRO का ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसके तहत 2027 में स्पेसक्राफ्ट से वायुसेना के तीन पायलट्स को स्पेस में भेजा जाएगा।
ये पायलट 400 किमी के ऑर्बिट पर 3 दिन रहेंगे, जिसके बाद हिंद महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की लागत करीब 20,193 करोड़ रुपए है।
गगनयान मिशन के लिए अभी वायुसेना के चार पायलट्स को चुना गया है, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। शुभांशु इसीलिए एक्सियम मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे।
गगनयान के जरिए पायलट्स को स्पेस में भेजने से पहले इसरो दो खाली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। तीसरी फ्लाइट में रोबोट को भेजा जाएगा। इसकी सफलता के बाद चौथी फ्लाइट में इंसान स्पेस पर जा सकेंगे। पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल के अंत तक भेजी जा सकती है।
गगनयान मिशन से भारत को क्या हासिल होगा
गगनयान मिशन से भारत को कई तरह से फायदा होगा…
