सवाई माधोपुर, संवाददाता: बृजेश त्रिवेदी
न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अभियोजन भवन लोकार्पण गंगापुर के माध्यम से गंगापुर सिटी को आधुनिक और सुविधायुक्त अभियोजन भवन की सौगात मिली है, जिससे न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
गंगापुर सिटी में नवनिर्मित अभियोजन भवन का उद्घाटन
गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को गंगापुर सिटी में नवनिर्मित अभियोजन भवन का विधिवत लोकार्पण किया। अभियोजन भवन लोकार्पण गंगापुर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे।
राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का संबोधन
लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ काम कर रही है। अभियोजन भवन लोकार्पण गंगापुर इसी दिशा में एक मजबूत कदम है।
न्याय दिलाने में अभियोजन विभाग की भूमिका
राज्यमंत्री ने कहा कि अभियोजन विभाग न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। अभियोजन अधिकारियों की सशक्त भूमिका के बिना पीड़ित को न्याय दिलाना संभव नहीं है। अभियोजन भवन लोकार्पण गंगापुर से अभियोजन विभाग की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ेगी।
भजनलाल सरकार की कानून व्यवस्था पर फोकस
उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेश में शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।
अपराधों में आई ऐतिहासिक गिरावट का दावा
राज्यमंत्री ने कहा कि एनसीआरबी 2022-23 की रिपोर्ट की तुलना में बीते दो वर्षों में प्रदेश में कुल अपराधों में 14 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। हत्या जैसे गंभीर मामलों में 50 प्रतिशत तक और एससी-एसटी अपराधों व दंगों में 60 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
पुलिस सशक्तिकरण से बढ़ा आमजन का भरोसा
राज्य सरकार ने पुलिस बल को तकनीकी और संसाधन स्तर पर सशक्त किया है। इससे अपराधियों में भय और आमजन में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। अभियोजन भवन लोकार्पण गंगापुर इसी सुदृढ़ कानून व्यवस्था का हिस्सा है।
भारतीय न्याय संहिता की नई व्यवस्था
राज्यमंत्री ने कहा कि देश में अब भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यह बदलाव दंड की बजाय न्याय केंद्रित सोच को दर्शाता है।
ई-साक्ष्य और ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट की सुविधा
नई न्याय प्रणाली के तहत ई-साक्ष्य, ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल दस्तावेजों की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे मामलों का निस्तारण तेजी से हो सके।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समयबद्ध न्याय
अभियोजन कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं, ताकि पीड़ितों को बार-बार अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। अभियोजन भवन लोकार्पण गंगापुर से यह सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी।
युवाओं को रोजगार देने की बड़ी पहल
राज्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा शेष भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है।
निवेश और एमओयू से विकास को गति
उन्होंने कहा कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। इससे प्रदेश में रोजगार और विकास को नई गति मिली है।
राम जल सेतु लिंक परियोजना का उल्लेख
राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और द्वितीय चरण प्रक्रियाधीन है। चंबल का पानी किसानों की समृद्धि और आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा।
किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर
राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध और महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
न्याय व्यवस्था को मजबूती
कुल मिलाकर, अभियोजन भवन लोकार्पण गंगापुर केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों तक आम जनता को मिलेगा।
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